Gazette of India: Ministry of Environment, Forest and Climate Change

भारत का राजपत्र: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Key Points from the Document

Environmental Protection Rules (2023): New regulations for utilizing crop residue in thermal power plants.
Mandatory Biomass Blending: Thermal power plants must blend at least 5% biomass pellets with coal.
Air Quality Management: Focus on reducing crop residue burning and improving air quality.
Environmental Compensation: Penalties imposed for non-compliance with biomass blending rules.
Electricity Tariff Considerations: Regulatory commissions to factor biomass blending into power tariffs.
Exemptions and Relaxations: Case-by-case relaxations for power plants facing operational challenges.
Penalty Structure: Fines range from ₹0.01 to ₹0.05 per unit of electricity based on non-compliance levels.
Implementation Timeline: Immediate effect upon publication in the official Gazette.
Coverage Area: Applicable to the National Capital Region (NCR) and adjoining areas.
Sustainable Energy Transition: Encourages power plants to shift towards renewable biomass fuels.

दस्तावेज़ के मुख्य बिंदु

पर्यावरण संरक्षण नियम (2023): थर्मल पावर प्लांट में फसल अवशेषों के उपयोग के लिए नए नियम।
अनिवार्य बायोमास मिश्रण: थर्मल पावर प्लांट को कोयले के साथ 5% बायोमास पैलेट मिलाने होंगे।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन: फसल अवशेष जलाने में कमी और वायु गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान।
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति: बायोमास मिश्रण नियमों का पालन न करने पर जुर्माना।
बिजली दरों पर प्रभाव: नियामक आयोग पावर टैरिफ में बायोमास मिश्रण को ध्यान में रखेंगे।
छूट और राहत: परिचालन चुनौतियों का सामना करने वाले पावर प्लांट्स को विशेष छूट।
जुर्माना संरचना: गैर-अनुपालन स्तरों के आधार पर ₹0.01 से ₹0.05 प्रति यूनिट तक जुर्माना।
लागू करने की समय-सीमा: सरकारी गजट में प्रकाशन के तुरंत बाद प्रभावी।
लागू क्षेत्र: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्र।
सतत ऊर्जा परिवर्तन: पावर प्लांट को नवीकरणीय बायोमास ईंधन की ओर बढ़ाने को बढ़ावा।

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English: Key Points on Crop Residue Utilization and Green Credit Programme

हिन्दी: फसल अवशेष उपयोग और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर मुख्य बिंदु

Key Points from Crop Residue Utilization in Thermal Power Plants

थर्मल पावर प्लांट्स में फसल अवशेष उपयोग पर मुख्य बिंदु

Environmental Protection Rules (2023): New regulations for utilizing crop residue in thermal power plants.
पर्यावरण संरक्षण नियम (2023): थर्मल पावर प्लांट्स में फसल अवशेष के उपयोग के लिए नए नियम।
Mandatory Biomass Blending: Coal-based power plants must use at least 5% crop residue-based pellets.
अनिवार्य बायोमास मिश्रण: कोयला-आधारित पावर प्लांट्स को 5% फसल अवशेष आधारित पैलेट्स मिलाने होंगे।
Environmental Compensation: Non-compliance results in environmental fines or penalties.
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति: नियमों का पालन न करने पर पर्यावरणीय जुर्माना या दंड।
Reduction of Pollution: Focus on reducing air pollution caused by crop burning.
प्रदूषण में कमी: फसल जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने पर ध्यान।
Electricity Tariff Impact: Power regulatory bodies to adjust tariffs based on compliance.
बिजली टैरिफ पर प्रभाव: अनुपालन के आधार पर टैरिफ में बदलाव।

Key Points from the Green Credit Programme

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर मुख्य बिंदु

Introduction of ‘LiFE’ Movement: Promotes sustainable, eco-friendly living practices.
‘LiFE’ आंदोलन की शुरुआत: सतत और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देता है।
Green Credit Mechanism: Incentivizes positive environmental actions through green credits.
ग्रीन क्रेडिट तंत्र: पर्यावरणीय सकारात्मक गतिविधियों को ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहित करता है।
Market-Based Framework: Establishes a domestic market platform for trading green credits.
बाजार-आधारित ढांचा: ग्रीन क्रेडिट व्यापार के लिए घरेलू बाजार मंच की स्थापना।
Encouraging Sustainable Sectors: Includes tree plantations, water conservation, sustainable agriculture, waste management, and air pollution reduction.
सतत क्षेत्रों को प्रोत्साहन: वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, और वायु प्रदूषण में कमी जैसे क्षेत्र शामिल।
Voluntary Participation: Involves participation from various stakeholders, including industries and organizations.
स्वैच्छिक भागीदारी: विभिन्न हितधारकों, जैसे उद्योगों और संगठनों की भागीदारी।
Digital Platform and Green Registry: Establishes a digital platform to maintain transparency and accountability.
डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्रीन रजिस्ट्री: पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना।
Carbon and Green Credit Integration: Activities may qualify for both green and carbon credits.
कार्बन और ग्रीन क्रेडिट एकीकरण: गतिविधियां दोनों प्रकार के क्रेडिट के लिए पात्र हो सकती हैं।
Phased Implementation: Activities will be introduced in stages with sector-specific objectives.
चरणबद्ध कार्यान्वयन: क्षेत्र-विशिष्ट उद्देश्यों के साथ चरणों में गतिविधियों की शुरुआत।

English: Key Points on Crop Residue Utilization in Thermal Power Plants

हिन्दी: थर्मल पावर प्लांट में फसल अवशेषों के उपयोग पर मुख्य बिंदु

English: Key Points

New Environmental Protection Rules (2023): Guidelines for thermal power plants to utilize crop residues for power generation.
Mandatory Biomass Blending: Requires coal-based power plants to use a minimum of 5% biomass pellets with coal.
Air Quality Management: Focus on curbing crop residue burning and enhancing air quality in affected regions.
Environmental Compensation: Penalties imposed for non-compliance in crop residue blending targets.
Electricity Tariff Regulation: Consider biomass blending costs while setting electricity tariffs.
Case-by-Case Relaxations: Flexibility granted to power plants under unavoidable circumstances.
Penalty Framework: Rates of fines range from ₹0.01 to ₹0.05 per unit of electricity for non-compliance.
Immediate Implementation: Applicable from the date of notification in the Official Gazette.
Applicable Regions: National Capital Region (NCR) and adjoining areas are covered.
Sustainable Power Production: Promotes renewable biomass fuels for a cleaner energy transition.

Hindi: मुख्य बिंदु

नए पर्यावरण संरक्षण नियम (2023): थर्मल पावर प्लांट द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश।
बायोमास मिश्रण अनिवार्य: कोयले के साथ न्यूनतम 5% बायोमास पैलेट्स का उपयोग अनिवार्य।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन: फसल अवशेषों को जलाने पर रोक और वायु गुणवत्ता में सुधार पर जोर।
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति: अनुपालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान।
बिजली दर विनियमन: बिजली दर तय करने में बायोमास मिश्रण लागत को ध्यान में रखना।
मामला-दर-मामला छूट: अपरिहार्य परिस्थितियों में पावर प्लांट्स को छूट की अनुमति।
जुर्माने की संरचना: प्रति यूनिट बिजली के लिए ₹0.01 से ₹0.05 तक का जुर्माना।
तत्काल प्रभावी: सरकारी गजट में अधिसूचना की तिथि से लागू।
लागू क्षेत्र: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्र।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन: नवीकरणीय बायोमास ईंधनों को बढ़ावा देना।

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English: Key Points on Ecomark Certification Rules 2023

हिन्दी: इकोमार्क प्रमाणन नियम 2023 पर मुख्य बिंदु

English: Key Points

Introduction of Ecomark Certification Rules (2023): Guidelines for eco-friendly product labeling in India.
Eco-Friendly Product Certification: Encourages sustainable products with lower environmental impact.
Government Initiative for Green Products: Ecomark aims to promote sustainable consumption and production.
Compliance with Environmental Standards: Certified products must meet Indian Standard Quality and Environmental Criteria.
Scope and Applicability: Covers household and consumer products meeting environmental and quality standards.
Encouraging Circular Economy: Supports waste reduction, resource efficiency, and recyclability.
Implementation & Monitoring: Central Pollution Control Board (CPCB) oversees compliance and certification.
Market Surveillance & Penalties: Misuse of Ecomark label can lead to penalties under the Environmental Protection Act, 1986.
State Government’s Role: Pollution Control Boards will promote Ecomark awareness and compliance at the local level.
Public Participation: Public and industry stakeholders can provide input on product certification and compliance.

Hindi: मुख्य बिंदु

इकोमार्क प्रमाणन नियम (2023) की शुरुआत: भारत में पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के लेबलिंग के लिए दिशा-निर्देश।
पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद प्रमाणन: कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करता है।
ग्रीन उत्पादों के लिए सरकारी पहल: इकोमार्क टिकाऊ खपत और उत्पादन को बढ़ावा देता है।
पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन: प्रमाणित उत्पादों को भारतीय मानक गुणवत्ता और पर्यावरण मानदंडों को पूरा करना होगा।
व्यापकता और लागू क्षेत्र: पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले घरेलू और उपभोक्ता उत्पादों पर लागू।
परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: कचरा कम करने, संसाधन दक्षता और पुनर्चक्रण का समर्थन करता है।
लागूकरण और निगरानी: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) अनुपालन और प्रमाणन की निगरानी करेगा।
बाजार निगरानी और दंड: इकोमार्क लेबल के दुरुपयोग पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जुर्माना।
राज्य सरकार की भूमिका: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय स्तर पर इकोमार्क जागरूकता और अनुपालन को बढ़ावा देंगे।
सार्वजनिक भागीदारी: जनता और उद्योग के हितधारक उत्पाद प्रमाणन और अनुपालन पर इनपुट दे सकते हैं।

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